मुंबई के नागरिक को पनवेल फ्लैट में 10 साल की देरी के बाद 86 लाख रुपये का रीफंड मिला

एक मुंबई के व्यक्ति को पनवेल में एक फ्लैट की डिलीवरी में हुई देरी को लेकर लंबे कानूनी झगड़े के बाद एक महत्वपूर्ण रीफंड मिला है। जिला उपभोक्ता आयोग ने घर खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया, डेवलपर को 2015 में किए गए वादे के अनुसार फ्लैट की डिलीवरी न करने पर 86.37 लाख रुपये, जिसमें 9% ब्याज शामिल है, वापस करने का आदेश दिया। खरीदार ने शुरू में फ्लैट 50 लाख रुपये में बुक किया था लेकिन लगभग एक दशक तक फ्लैट की डिलीवरी का इंतजार करना पड़ा। आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए खरीदार के अतिरिक्त ब्याज और सुविधाओं के दावों को खारिज कर दिया। डेवलपर ने बार-बार हुई देरी के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया।