महाराष्ट्र सरकार ने कॉलेजों को एकल सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय से अलग होने की अनुमति दी

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के एकल सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़ी कई कॉलेजों की शिकायतों को देखते हुए उन्हें अलग होने की अनुमति दी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम शैक्षणिक स्वायत्तता, शुल्क संरचना और प्रशासनिक देरी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए उठाया गया है।

इस निर्णय के तहत कॉलेजों को वैकल्पिक संबद्धता चुनने या स्वतंत्र रूप से संचालित होने की सुविधा मिलेगी, बशर्ते वे नियामक मानकों का पालन करें। सरकार जल्द ही डेलिंकिंग की प्रक्रिया, समयसीमा और गुणवत्ता आश्वासन के उपायों को दर्शाते हुए विस्तृत दिशा‑निर्देश जारी करेगी।

हितधारकों का मानना है कि यह नीति संस्थानों को पाठ्यक्रम तैयार करने और वित्तीय प्रबंधन में अधिक लचीलापन देगी, जिससे राज्य में तकनीकी शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

यह कदम कई महीनों के विरोध प्रदर्शन और कॉलेजों के याचिकाओं के बाद आया, जिनका तर्क था कि एकल‑विश्वविद्यालय मॉडल उनके विकास और उद्योग की जरूरतों के अनुकूल होने में बाधा बन रहा था। शिक्षा विभाग ने कहा है कि डेलिंकिंग के बाद छात्र परिणाम और संस्थागत मानकों पर नज़र रखी जाएगी।

नया ढांचा आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगा, और सरकार एक वर्ष बाद इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने की योजना बना रही है।