भोजन आयोग ने पूर्वोत्तर के दूरस्थ जिलों में अंतिम‑मील डिलीवरी को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा

भोजन आयोग ने भारत के पूर्वोत्तर के सबसे दूरस्थ जिलों को लक्षित करते हुए एक नई पहल की घोषणा की है, जिसका स्पष्ट लक्ष्य अंतिम‑मील खाद्य वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्यक्रम उन खाइयों को पाटने का प्रयास करता है, जिससे कुछ घरों तक आवश्यक खाद्य सामग्री नियमित रूप से नहीं पहुँच पाती।

इन सीमा जिलों में पहाड़ी भूभाग, सीमित सड़कों और मौसमी बाधाओं जैसी लॉजिस्टिक चुनौतियाँ मौजूद हैं, जो आपूर्ति के समय पर प्रवाह में रुकावट डालती हैं। अंतिम चरण पर ध्यान केंद्रित करके आयोग इन बाधाओं को कम करने और कमजोर परिवारों में खाद्य असुरक्षा के जोखिम को घटाने की आशा रखता है।

कार्यान्वयन में राज्य सरकारों, स्थानीय पंचायतों और सामुदायिक समूहों के साथ समन्वय शामिल होगा, ताकि वितरण बिंदु स्थापित किए जा सकें, कोल्ड‑चेन सुविधाओं में सुधार हो और आवश्यकतानुसार मोबाइल डिलीवरी यूनिट्स तैनात की जा सकें। साथ ही, वास्तविक‑समय निगरानी उपकरण भी लागू किए जाएंगे ताकि डिलीवरी को ट्रैक किया जा सके और बाधाओं को तुरंत दूर किया जा सके।

आयोग के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह योजना अगले छह महीनों में चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी, पहले चयनित जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे और प्रदर्शन डेटा के आधार पर विस्तार किया जाएगा। अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थान की परवाह किए बिना हर घर को नियमित खाद्य आपूर्ति मिल सके।

सफलता मिलने पर यह पहल अन्य उपेक्षित क्षेत्रों में समान अंतिम‑मील हस्तक्षेपों के लिए एक मॉडल बन सकती है, जिससे सरकार की खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को बल मिलेगा।