दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 5 नए नियम लागू: वाहन बैन, 50% WFH और बिना PUC ईंधन नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए आज से पाँच कठोर उपायों को प्रभावी किया गया है। ये नियम राजधानी क्षेत्र में वाहनों से होने वाले प्रदूषण और औद्योगिक गतिविधियों को कम करने के लक्ष्य से लागू किए गए हैं।

मुख्य प्रावधानों में वाहनों की गतिशीलता पर प्रतिबंध शामिल है, जिसका उद्देश्य सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को कम करना है। इसके अलावा, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थाओं को दैनिक यातायात को कम करने के लिए 50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) नीति लागू करने का निर्देश दिया गया है।

ईंधन आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पेट्रोल और डीजल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे उन वाहनों को ईंधन न दें जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नहीं है। इस उपाय से दिल्ली की सड़कों पर केवल मानक पूरा करने वाले वाहन ही चल सकेंगे।

ये नियम उच्च प्रदूषण स्तरों के कारण सक्रिय किए गए क्रमिक प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (GRAP) का हिस्सा हैं। अधिकारियों ने इन नए निर्देशों के अनुपालन की सुनिश्चितता के लिए सख्त निगरानी की जांच का आश्वासन दिया है।