सुप्रीम कोर्ट ने NCLT और NCLAT के अध्यक्षों को 4 हफ्तों में योजना पेश करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (NCLT) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLAT) का संचालन मंत्रालय द्वारा अत्यधिक प्रभावित हो रहा है, इसे “पूरी तरह से हाइजैक” कहा गया है।
इस पर बेंच ने दोनों ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों को बुनियादी ढाँचा, स्टाफिंग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
यह प्रस्ताव कोर्ट के आदेश के चार हफ्तों के भीतर दायर किए जाने हैं, जिससे न्यायालय यह जांच सके कि ट्रिब्यूनलों के पास पर्याप्त संसाधन और स्वतंत्रता है या नहीं।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्देश न्यायपालिका की इस इच्छा को दर्शाता है कि ट्रिब्यूनलों को कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए, जो दिवालियापन और कॉर्पोरेट पुनर्संरचना मामलों के निपटारे को प्रभावित कर सकता है।
प्रस्तावों की समीक्षा के बाद कोर्ट आगे के कदम तय करेगा ताकि NCLT और NCLAT की स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सके।