सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेट मामलों मंत्रालय के NCLT‑NCLAT पर कब्जे को उजागर किया

सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि कॉर्पोरेट मामलों मंत्रालय राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (NCLT) और उसकी अपील शाखा, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील ट्रिब्यूनल (NCLAT) के कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

कोर्ट के अनुसार, मंत्रालय का हस्तक्षेप नीति निर्माण तक सीमित नहीं रहकर उन प्रशासनिक निर्णयों तक पहुँच गया है, जो पारंपरिक रूप से इन अर्ध‑न्यायिक संस्थाओं के अधिकार में आते हैं। इस प्रकार का "हिजैक" ट्रिब्यूनलों की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है, जो कॉर्पोरेट विवादों के निष्पक्ष निपटारे के लिए आवश्यक है।

बेंच ने उद्धृत कानूनी विशेषज्ञों से चेतावनी दी कि अनुचित प्रभाव निवेशकों और व्यवसायों के बीच भरोसा घटा सकता है, जिससे भारत के समग्र कॉर्पोरेट माहौल पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय को अपने भूमिका और ट्रिब्यूनलों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपायों पर विस्तृत उत्तर देने का निर्देश दिया है।

यह मामला अभी न्यायिक जांच के अधीन है, और कोर्ट ने कहा कि मंत्रालय के उत्तर और याचिकाकर्ताओं के आगे के तर्कों के आधार पर आगे के आदेश जारी किए जा सकते हैं।