राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2016 की नई मेरिट सूची जारी करने का आदेश दिया

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2016 की सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती को लेकर जारी विवाद पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की पीठ ने राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को पदों की श्रेणीवार पुनः गणना करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नई मेरिट सूची में 50% आरक्षण की सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है।

न्यायालय के आदेश के तहत, अधिकारियों को 180 दिनों के भीतर पदों की गणना पूरी कर संशोधित मेरिट सूची जारी करनी होगी। यह कदम पिछली चयन प्रक्रिया में हुए कथित अनियमितताओं को दूर करने और सामान्य व आरक्षित श्रेणियों के बीच पदों के वितरण को गणितीय रूप से सटीक बनाने के लिए लिया गया है।

कोर्ट के इस हस्तक्षेप से राजस्थान में सरकारी भर्ती प्रक्रियों में पारदर्शिता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पदों की नई गणना का आदेश देकर पीठ ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि प्रारंभिक गणना में हुए किसी भी त्रुटि को दूर किया जाए, जिससे सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा हो।

अब राज्य प्रशासन और आरपीएससी को इस समय सीमा का पालन करते हुए संशोधित डेटा कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। यह कदम 2016 की एसआई भर्ती चक्र के चारों ओर लंबे समय से चल रहे कानूनी संघर्षों को समाप्त करने में सहायक साबित हो सकता है।