पंजाब में 250 करोड़ रुपये की ड्रग जनगणना पर बीजेपी ने मांगी डेटा, आप ने किया बचाव

पंजाब सरकार ने 250 करोड़ रुपये की लागत से एक व्यापक ड्रग जनगणना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में नशे की खपत और तस्करी की स्थिति को मानचित्रित करना है। इस पहल को अधिकारियों ने डेटा‑आधारित कदम बताया है, जिसमें स्वास्थ्य केंद्रों, पुलिस और स्थानीय निकायों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

विपक्षी भाजपा ने इस जनगणना से प्राप्त डेटा को सार्वजनिक करने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि पारदर्शिता से पहल की प्रभावशीलता का आकलन हो सकेगा और ruling party को जवाबदेह ठहराया जा सकेगा।

इन मांगों पर आप सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डेटा वर्तमान में संबंधित विभागों द्वारा विश्लेषित किया जा रहा है और इसे लक्षित उपायों के लिए उपयोग किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि जल्दबाजी में डेटा जारी करने से चल रही जांचों को नुकसान पहुंच सकता है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद पंजाब में नशे की समस्या को लेकर लागू किए जा रहे कानून‑और‑व्यवस्था उपायों के राजनीतिकरण को दर्शाता है। दोनों पक्ष ड्रग समस्या के समाधान की आवश्यकता पर सहमत हैं, पर डेटा के प्रबंधन और सार्वजनिक करने के तरीके को लेकर असहमति है।