पंजाब हाईकोर्ट ने पेड़ काटने के नए कानून को रोका, 251 पुराने पेड़ बचाए

पंजाब हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को हाल ही में पेश किए गए एक कानून की उन धाराों पर गहरी चिंता जताई, जिनमें शुल्क के बदले पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यह प्रावधान राज्य के पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति पहुँचा सकता है।

इस चिंता के मद्देनज़र, कोर्ट ने उस कानून के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया, जिससे शुल्क‑आधारित योजना के तहत पेड़ काटना रोका गया। परिणामस्वरूप, 251 पुराने पेड़ जो काटे जाने थे, बचाए गए।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है और राज्य सरकार को अपनी वन नीतियों की पुनः समीक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। सरकार ने अभी तक कोर्ट के निर्देश पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

पर्यावरण संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया, इसे पंजाब की घटती हरित आवरण की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया। यह मामला विकास पहलों और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है।