📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Government of India
सरकारी योजना
पीएम किसान की किस्त जारी, गुजरात में डेयरी परियोजनाओं और मेट्रो विस्तार की घोषणा
✍️ India Today
🗓 30 अक्टू. 2026, 07:23 PM
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सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नवीनतम किस्त जारी की, जबकि गुजरात में नई डेयरी परियोजनाओं और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की गई।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत पात्र किसानों को नवीनतम किस्त जारी की गई है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। यह घोषणा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने की है।
गुजरात में इस मंच का उपयोग करके नई डेयरी परियोजनाओं की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और सप्लाई चेन को आधुनिक बनाना है। इन परियोजनाओं में आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और डेयरी सहकारी संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल होगा।
साथ ही, राज्य के शहरी विकास प्राधिकरण ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार की योजना का खुलासा किया, जिसमें नए उपनगरों तक सेवाओं का विस्तार और यात्रियों की सुविधा में सुधार शामिल है। यह विस्तार गुजरात के व्यापक बुनियादी ढाँचा विकास एजेंडा के अनुरूप है।
डायरी पहल और मेट्रो विस्तार दोनों को ग्रामीण आय वृद्धि और शहरी गतिशीलता को सुदृढ़ करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो राज्य की विकास रणनीति के साथ मेल खाता है।
इन घोषणाओं का समय आगामी वित्तीय योजना चक्र से पहले आया है, जो कृषि समर्थन, एग्रो‑इंडस्ट्रियल विकास और शहरी बुनियादी ढाँचा पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।
गुजरात में इस मंच का उपयोग करके नई डेयरी परियोजनाओं की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और सप्लाई चेन को आधुनिक बनाना है। इन परियोजनाओं में आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और डेयरी सहकारी संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल होगा।
साथ ही, राज्य के शहरी विकास प्राधिकरण ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार की योजना का खुलासा किया, जिसमें नए उपनगरों तक सेवाओं का विस्तार और यात्रियों की सुविधा में सुधार शामिल है। यह विस्तार गुजरात के व्यापक बुनियादी ढाँचा विकास एजेंडा के अनुरूप है।
डायरी पहल और मेट्रो विस्तार दोनों को ग्रामीण आय वृद्धि और शहरी गतिशीलता को सुदृढ़ करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो राज्य की विकास रणनीति के साथ मेल खाता है।
इन घोषणाओं का समय आगामी वित्तीय योजना चक्र से पहले आया है, जो कृषि समर्थन, एग्रो‑इंडस्ट्रियल विकास और शहरी बुनियादी ढाँचा पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।