एमपी कैबिनेट ने ईओडब्ल्यू को 345 करोड़ रुपये मंजूर किए, नगर निगमों में 392 लोगों पर कार्रवाई

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने [तिथि] को एक बैठक आयोजित की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के लिए 345 करोड़ रुपये मंजूर करने का था। यह आवंटन ईओडब्ल्यू की संसाधनों और आर्थिक अपराधों की जांच और अभियोजन करने की क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

एक अलग घटना में, कैबिनेट ने राज्य भर के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में खरीद प्रक्रियाओं से संबंधित अनियमितताओं में शामिल 392 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा भी की। इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की विशिष्ट प्रकृति और अनियमितताओं के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं थी।