एफपीसीई ने पीएम मोदी से घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए 5 रेरा सुधारों की माँग की

नई दिल्ली, 2 नवंबर — फ़ेडरेशन ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज (एफपीसीई) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक औपचारिक पत्र लिखा, जिसमें रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, यानी रेरा में पाँच संशोधनों की माँग की गई है। इन बदलावों में प्रोजेक्ट फंड के लिए एस्क्रो खाता अनिवार्य करना, खुलासे के मानकों को कड़ा करना, शिकायत निपटान को तेज़ करना, बिल्डर‑खरीदार अनुबंधों में पारदर्शिता बढ़ाना और घर खरीदारों की शिकायतों के लिए एक विशेष निगरानी निकाय स्थापित करना शामिल है।

एफपीसीई का कहना है कि ये कदम संभावित घर खरीदारों के भरोसे को पुनः स्थापित करने के लिये आवश्यक हैं, क्योंकि कई खरीदारों को वर्तमान ढाँचे में प्रोजेक्ट में देरी और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा है। संघ ने हाल के न्यायालय के फैसलों को भी उजागर किया, जो प्रवर्तन में मौजूद खामियों को दर्शाते हैं, और सरकार से शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया।

यह अपील रियल एस्टेट सेक्टर के लिये आगामी वित्तीय बजट से पहले स्पष्ट नियामक दिशा-निर्देशों की मांग के साथ आती है। जबकि सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा को सुदृढ़ करने का वचन दिया है, एफपीसीई के विस्तृत सुझाव इस प्रतिबद्धता को ठोस नीति में बदलने का लक्ष्य रखते हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, पर विश्लेषकों का मानना है कि यह समय रेरा की आगामी विधायी समीक्षा को प्रभावित कर सकता है।

एफपीसीई ने कहा है कि वह संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के साथ निरंतर संवाद जारी रखेगा, ताकि प्रस्तावित सुधारों को अगली नीति चर्चा में शामिल किया जा सके।