केंद्र ने मंजूर की पीएम ग्राम स्वराज योजना, 2.55 लाख पंचायतें होंगी सशक्त

केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम ग्राम स्वराज योजना को अपनी मंजूरी दे दी है, जो ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने की ओर एक बड़ा कदम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर की लगभग 2.55 लाख ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है, जिससे उनकी प्रशासनिक दक्षता और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।

इस योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह राशि पंचायत कार्यालयों की आधुनिकीकरण, डेटा प्रबंधन प्रणालियों में सुधार और ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाएगी। यह कदम केंद्र सरकार के उन लक्ष्यों से अनुरूप है, जिसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक प्रतिक्रियाशील और प्रभावी बनाया जाना है।

पंचायतों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित होने से, यह योजना गांव के स्तर पर सरकार और आम नागरिक के बीच के अंतर को कम करने में सहायक साबित होगी। इससे कल्याणकारी योजनाओं, भूमि रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रक्रियाओं में सुगमता आएगी, जिन्हें स्थानीय पंचायतें प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित करती हैं।

इस योजना की मंजूरी ग्रामीण प्रशासन के डिजिटाइजेशन और विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम है। योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच तंग सहयोग की आवश्यकता होगी, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।