सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पंचायत चुनाव में एनजीओ की मत जागरूकता याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पंचायत चुनावों से पहले मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की इच्छा रखने वाले एक एनजीओ की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में संगठन को मतदान बढ़ाने हेतु अभियान करने की अनुमति मांगी गई थी।
कोर्ट ने विस्तृत कारण नहीं बताए, पर आदेश के बाद एनजीओ को अब तक कोई भी ऐसी पहल करने की अनुमति नहीं होगी।
राजस्थान के चुनाव अधिकारियों को अब अपने स्वयं के मतदाता संपर्क कार्यक्रमों पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव निकट आ रहे हैं, जहाँ आम तौर पर मतदान दर कम रहती है।
यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया में बाहरी समूहों की भागीदारी को स्पष्ट कानूनी आधार के बिना सीमित करने की न्यायपालिका की सतर्कता को दर्शाता है।