सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन की मांग खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन को अनिवार्य बनाने की मांग करने वाले याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की नीति का निर्धारण संसद का अधिकार है, न्यायालय का नहीं।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि नियमित रोटेशन से प्रतिनिधित्व में विविधता आएगी, पर कोर्ट ने बताया कि वह "गलत नंबर डायल कर रहा है", अर्थात यह मुद्दा न्यायिक क्षेत्र से बाहर है।

संविधान में शक्ति विभाजन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रोटेशन व्यवस्था में कोई भी बदलाव संसद द्वारा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस फैसले से मौजूदा व्यवस्था तब तक बरकरार रहेगी जब तक संसद नई नीति नहीं बनाती।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न्यायालय की नीति‑निर्माण में संकोच को दर्शाता है और साथ ही हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए निर्वाचन सुधारों पर चल रहे बहस को भी उजागर करता है।