राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-आरएएस अधिकारियों की आईएएस पदोन्नति पर 15 दिन में निर्णय लेने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में राज्य सरकार को गैर-आरएएस अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। न्यायालय ने बताया कि पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और 15 दिन के भीतर कारणयुक्त निर्णय लेने का आदेश दिया। यह आदेश उन सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा दायर याचिका के बाद आया है, जो आईएएस पदोन्नति के मानदंडों पर स्पष्टता चाहते थे। सरकार से अपेक्षा है कि वह समय सीमा के भीतर निर्णय अदालत को प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद न्यायालय उत्तर की समीक्षा करेगा।