📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bollywood Hungama
राजनीति
पंजाब CM मनन: 70,000 नौकरियां मेरिट पर, रिश्वत या रिकमेंडेशन के बिना
✍️ India Today
🗓 31 अक्टू. 2026, 08:02 AM
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पंजाब के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह मनन ने कहा कि राज्य सरकार ने मेरिट के आधार पर 70,000 नौकरियां बनाई हैं, जिसमें रिश्वत या व्यक्तिगत सिफारिशों का कोई प्रभाव नहीं था।
पंजाब के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह मनन ने राज्य के रोजगार रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला है और दावा किया है कि 70,000 नौकरियां पूरी तरह से मेरिट के आधार पर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी थी और इसमें रिश्वत या व्यक्तिगत सिफारिशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
राज्य के कार्यबल से जुड़े अपने बयान में, सीएम मनन ने सरकार के उचित और समान रोजगार प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि यह महत्वपूर्ण संख्या राज्य के प्रयासों को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर आजीविका के अवसर प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री के इन शब्दों का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की भर्तियों में अनियमितताओं से जुड़े दावों को खारिज करना है। भ्रष्टाचार की प्रथाओं के अभाव पर जोर देकर, प्रशासन सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करने और वैध चैनलों के माध्यम से रोजगार सृजन की अपनी क्षमता को रेखांकित करने का प्रयास कर रहा है।
यह घोषणा पंजाब के श्रम बाजार रणनीतियों पर प्रकाश डालती है, जिससे राज्य को मेरिटोक्रेसी को प्राथमिकता देने वाले रोजगार सृजन दृष्टिकोण के रूप में स्थापित करने में मदद मिलती है।
राज्य के कार्यबल से जुड़े अपने बयान में, सीएम मनन ने सरकार के उचित और समान रोजगार प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि यह महत्वपूर्ण संख्या राज्य के प्रयासों को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर आजीविका के अवसर प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री के इन शब्दों का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की भर्तियों में अनियमितताओं से जुड़े दावों को खारिज करना है। भ्रष्टाचार की प्रथाओं के अभाव पर जोर देकर, प्रशासन सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करने और वैध चैनलों के माध्यम से रोजगार सृजन की अपनी क्षमता को रेखांकित करने का प्रयास कर रहा है।
यह घोषणा पंजाब के श्रम बाजार रणनीतियों पर प्रकाश डालती है, जिससे राज्य को मेरिटोक्रेसी को प्राथमिकता देने वाले रोजगार सृजन दृष्टिकोण के रूप में स्थापित करने में मदद मिलती है।