पंजाब के मुख्य सचिव को देरी से रिपोर्ट के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना

पंजाब सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट समय पर जमा न करने के लिए मुख्य सचिव पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार ने रिपोर्ट के लिए समय सीमा निर्धारित की थी, जिसे मुख्य सचिव द्वारा पूरा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना लगा। डीए एक जीवन स्तर समायोजन है जो सरकार कर्मचारियों को मुद्रास्फीति को ऑफसेट करने के लिए दिया जाता है। रिपोर्ट में देरी से सरकार के कर्मचारियों में चिंता पैदा हो रही है जो डीए के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।