पंजाब सरकार ने 35 विशेष NDPS अदालतें स्थापित कर केस बैकलॉग घटाने का निर्णय लिया

पंजाब की सरकार ने नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के अधिनियम के तहत 35 विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई को तेज करना है। ये अदालतें NDPS अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत काम करेंगी, जो भारत में नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के नियंत्रण और दण्ड को नियंत्रित करता है। विशेष बेंचों के निर्माण से सरकार का लक्ष्य बढ़ते केस बैकलॉग को कम करना है, जिससे अपराधियों और पीड़ितों दोनों के लिए न्याय समय पर हो सके। यह कदम प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, केस प्रबंधन में सुधार और न्याय व्यवस्था में सार्वजनिक विश्वास बहाल करने की उम्मीद है।