मिज़ोरम ने स्कूलों को एआई प्लेटफ़ॉर्म पर छात्र डेटा साझा करने पर प्रतिबंध लगाया

मिज़ोरम शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें राज्य के सभी स्कूलों को सरकारी अनुमति के बिना किसी भी एआई सेवा को छात्र डेटा प्रदान करने से रोक दिया गया है। यह आदेश स्कूल प्राचार्यों और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत या शैक्षणिक जानकारी एआई प्लेटफ़ॉर्म पर साझा करने से पहले राज्य की स्पष्ट मंजूरी लेनी अनिवार्य है।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम नाबालिगों की गोपनीयता की रक्षा करने और एआई उपकरणों के बढ़ते उपयोग के साथ डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर जुर्माना या कुछ कार्यात्मक अनुमतियों की रद्दी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

यह नीति भारत में डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है, खासकर जब एआई एप्लिकेशन को ट्यूशन, मूल्यांकन और प्रशासनिक कार्यों के लिए स्कूलों में पेश किया जा रहा है। मिज़ोरम सरकार ने संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे इस नीति की समीक्षा तक सरकारी अनुमोदित सुरक्षित डिजिटल समाधान अपनाएँ।