भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पत्रकारिता और मीडिया व्यवसाय को जटिल बनाता है

डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे इस वर्ष संसद ने पारित किया, सभी क्षेत्रों में, विशेषकर मीडिया में, व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए कड़े नियम लाता है।

कानून के तहत समाचार संगठनों को व्यक्तियों के डेटा का उपयोग करने से पहले स्पष्ट सहमति लेनी होगी, विस्तृत ऑडिट ट्रेल बनाए रखने होंगे और डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी नियुक्त करना होगा, जिससे अनुपालन लागत बढ़ रही है।

मीडिया संस्थाओं का कहना है कि यह अतिरिक्त बाधा तेज़ी से डेटा तक पहुंच की आवश्यकता वाले जांचात्मक रिपोर्टिंग को कठिन बना रही है, और डेटा‑आधारित विज्ञापन मॉडल को भी प्रभावित कर सकती है।

उद्योग संगठनों ने चेतावनी दी है कि छोटे समाचार आउटलेट्स नियामक बोझ को संभालने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं, जिससे जनता के लिए उपलब्ध समाचार सामग्री की विविधता घट सकती है।