हरियाणा सरकार ने निजी बिजली वितरण को ठुकराया

हरियाणा सरकार ने राज्य में बिजली वितरण के निजीकरण का विरोध किया है। यह निर्णय उन प्रस्तावित बिजली क्षेत्र सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है जिनका उद्देश्य वितरण नेटवर्क में निजी कंपनियों को शामिल करना था। सरकार की इस रणनीति से पता चलता है कि हरियाणा में बिजली वितरण पर सार्वजनिक नियंत्रण बनाए रखने की प्राथमिकता है। सरकार के निर्णय के पीछे के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह आवश्यक सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और सार्वजनिक नियंत्रण के बीच संतुलन पर बहस को बढ़ावा देना सुनिश्चित करेगा।