सुप्रीम कोर्ट में ट्रांस अधिकार सुरक्षा पर सरकार ने उठाई व्यावहारिक चुनौतियाँ

बुधवार को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सुरक्षा प्रावधान लागू करने से व्यावहारिक जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

सरकार ने विशेष रूप से उन मामलों का उल्लेख किया जहाँ ट्रांस महिलाएँ उन लाभों और अधिकारों का दावा कर रही हैं जो वर्तमान में जैविक महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिससे कानूनी स्पष्टता पर सवाल उठे हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस दावे में भाग लिया, यह बताते हुए कि स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता है ताकि ओवरलैप और भ्रम से बचा जा सके।

सुप्रीम कोर्ट इन तर्कों पर विचार करेगा और संभवतः ट्रांस अधिकार सुरक्षा के दायरे और मौजूदा लिंग आधारित कानूनों के साथ उनके समन्वय पर निर्णय देगा।