सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों ने ओबीसी आरक्षण के रिज़ल्ट न आने पर कानूनी नोटिस भेजे

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पहले ही 13 प्रतिशत ओबीसी आरक्षित पदों के रिज़ल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था, परंतु सरकार ने अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया है।

इसके जवाब में, सामान्य वर्ग के कुछ उम्मीदवारों ने राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजे, जिसमें उन्होंने तुरंत रिज़ल्ट जारी करने की मांग की।

नोटिस में उच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया है कि देरी से उम्मीदवारों को अपने वैध अवसर से वंचित किया जा रहा है।

सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, और इस मुद्दे को अगले न्यायालय सुनवाई में लाया जाने की संभावना है, जिससे प्रशासन पर अदालत के आदेश का पालन करने का दबाव पड़ेगा।