बिहार सरकार ने स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य की, पुलिस बहाली पर रोक

बिहार राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और स्कूल परिसरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए नए प्रशासनिक उपाय शुरू किए हैं। एक प्रमुख निर्देश के तहत, शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए स्कूलों को छात्रों में कम से कम 75% की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

एक संबंधित आदेश में, प्रशासन ने पुलिस कर्मियों के आवास के लिए स्कूल भवनों और मैदानों के उपयोग की स्पष्ट रूप से मनाही कर दी है। इस कदम का उद्देश्य शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का गैर-शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग रोकना और सुनिश्चित करना है कि स्कूल के संसाधन केवल शिक्षा और सीखने के कार्य समर्पित हों।

ये आदेश राज्य के शिक्षा प्रशासन को सुचारू बनाने और संस्थागत अखंडता की रक्षा करने के व्यापक प्रयासों को दर्शाते हैं। प्रशासनिक दंडों से बचने के लिए राज्य के स्कूलों को इन नए नियमों का तुरंत पालन करने की उम्मीद है।

सरकार ने तबब किया कि ड्रॉपआउट दरों को कम करने और निरंतर सीखने के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए 75% की उपस्थिति का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल परिसरों के उपयोग को पुलिस बहाली के लिए प्रतिबंधित करके, राज्य शैक्षणिक वातावरण को सुरक्षित रखना और परिसरों के भीतर संभावित सुरक्षा या प्रशासनिक टकराव को रोकना चाहता है।